पश्चिम बंगाल: तुष्टिकरण, साम्प्रदायिकता और अराजकता

Youth Ki Awaaz पर प्रथम प्रकाशित 

पश्चिम बंगाल एक बार फिर ख़बरों के घेरे में है। कारण एक बार फिर साम्प्रदायिक हिंसा है। पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक हिंसा पहली बार नहीं हुई है। भारत विभाजन पूर्व, १६ अगस्त १९४६ के दिन जिन्नाह द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया था। उस कत्लेआम में सैंकड़ो लोग मारे गए थे।भारत की आज़ादी के बाद भी हिंसा का दौर चलता रहा। मुर्शिदाबाद में १९८८ में एक मस्जिद में प्रार्थना के

चित्र आभार: Youth Ki Awaaz

अधिकार को लेकर पश्चिम बंगाल मुस्लिम लीग ने कासिम्बाज़ार में हिंसक प्रदर्शन किया. प्रदर्शन कारियों ने बंगाल के पाकिस्तान में विलय के भी नारे लगाए. पर इतिहास को दोहरा कर हम आज की उपेक्षा नहीं कर सकते। 

वर्तमान पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों ने सत्तर के दशक में क्रान्ति के नाम पर सशस्त्र गिरोहों का गठन किया. उन्ही गिरोहों ने वाम दलों को तीन दशकों तक सत्ता में बनाये रखा. आज वही गिरोह जिहने काडर भी कहा जाता है, वर्तमान तृणमूल सरकार का सहयोग कर रहे है. 

पश्चिम बंगाल में पनप रही हिंसा की एक जड़ बंगलदेश तक जाती है. वहां के कट्टरवादी संगठन, जैसे जमात - ए - इस्लामी, बांग्लादेश को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं. २००९ में शेख हसीना के पद सँभालने के बाद वहां इस्लामी कट्टरवाद पर निहाना साधा गया और आतंकी संगठनों का दमन किया गया. नतीजा यह हुआ की बांग्लादेशी कट्टरवाद सीमा लांघ कर पश्चिम बंगाल आ पहुंचा. 

ममता बनर्जी की तुष्टिकरण की नीति और बांग्लादेश से कट्टरवाद और अवैध घुसपैठ का नतीजा आज यह है की बंगाल के कम से कम तीन जिलों में प्रशासन अपना नियंत्रण खो चूका है. अफीम की खेती हो या आतंकी घुसपैठ, इन जिलों में सब खुलेआम हो रहा है. मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर २४ परगना, तीन ऐसे जिले हैं जहाँ पिछले सात वर्षों में व्यापक साम्प्रदायिक हिंसा हुई है. 

वोट की राजनीति और तुष्टिकरण के चलते बंगाल में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है. इमामों को दिए जाने वाला मासिक भत्ता हो या स्थानीय मीडिया पर सांप्रदायिक हिंसा के प्रसारण पर रोक हो, बंगाल सरकार इस्लामिक तुष्टिकरण को खुलेआम प्रोत्साहन दे रही है. जहाँ वामपंथी पूँजीवाद विरोध की आड़ में हिंसा फैलाते थे वहीँ ममता सरकार इस्लामी हिंसा की और आँखे मूंदी बैठी है. 

हिंसा और सांप्रदायिक तनाव तृणमूल सरकार का हथियार बन चुके है. अवैध हथियारों और विस्फोटकों का पकड़ा जाना या लगातार हो रहे देसी बेम विस्फोट हो, यह सरकार की अक्षमता या विध्वंसकारी ताकतों से सांठ गांठ का प्रतीक है। प्रेस पर सरकार का कड़ा नियंत्रण इस लेख से आँका जासकता है. मिडिया द्वारा हिंसा के समाचार प्रसारित करने पर उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज़ कर दी जाती है. 

इस सप्ताह बशीरहाट में हुए साम्प्रदायिक दंगे भी देश की नज़र में नहीं आते अगर सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों ने तस्वीरें और वीडियो नहीं डाले होते। आखिर क्या चाहतीं हैं ममता बनर्जी? क्या देश में साम्प्रदायिकता से जूझ रहा एक राज्य, कश्मीर, काफी नहीं है? क्या बंगाल को भी वोट की राजनीति के वेदी पर कुर्बान कर दिया जायेगा? क्या मालदा की तरह बंगाल के बाकि हिस्सों में भी इस्लामी कट्टरवाद सर चढ़ कर बोलेगा? इसका जवाब शायद ममता बनर्जी के पास ही है. परन्तु राजनितिक दल तो सत्ता की धुन में अंधे हो जाते है. 

शायद हमें अपने बुद्धिजीवी वर्ग से उम्मीद लगनी चाहिए. बुद्धिजीवी जो फिलिस्तीन से लेकर परमाणु बिजलीघरों तक पर प्रदर्शन करने से नहीं कतराते, क्या वह बंगाल में हो रही कट्टरवादी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? यहाँ आश्चर्य यह है की बुद्धिजीवी वर्ग को हिंसा नहीं दिखाई देती. दिखाई देता है तो केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रहा पत्राचार. 

हमारा संविधान सभी नागरिकों को सामान अधिकार देता है. फिर क्यों एक और भारत "लीनचिस्तान" बन जाता है पर वही दूसरी ओर उतनी हे वीभत्स हिंसा को केवल क़ानून व्यवस्था का मामला बताकर हम किनारा कर लेते हैं? 

India, Israel and the irrelevance of the Middle East

Oh! I managed the GCC
PC: Hindustan Times

The historic visit of PM Modi to Israel is important on many fronts. The first is the dehyphenation of Israel from Palestine. The importance of dehyphenation was discussed widely on TV debates last night. Pro BJP panellists and BJP spokes persons drew analogy from the dehyphenation of India and Pakistan by America and by other western countries. This is important because international diplomacy does not depend on keeping everyone happy. Diplomacy is an act of shrewdness, where the sole aim is self-preservation. But is that the only reason India changed its seventy year old stand?

There are other factors that have led to this change. For starters it is the realisation that the Indian Muslims are not going to go berserk over India’s close ties with Israel. This might sound a bit strange but it is the truth. Read what Al Jazeera has to say on this. In fact all previous governments were probably aware of this misconception. They simply lacked the courage to take the step.

It finally took a non-Gandhi Congress Prime Minister to established full diplomatic ties with Israel, twenty five years ago. That was the time for India to shake away the imagined fear and go ahead with closer ties with Israel. But Political instability and ascend of Sonia Gandhi to the throne dragged India back into its shell. It is hard to imagine why the Congress and the UPA were so scared of taking Indo-Israel relations forward. The loudest pro-Palestinian voices one hears are either from the loony Left or their foot soldiers on Twitter. Majority of Muslims in India are more worried about jobs, education and healthcare like other Indians.

Secondly the politics in the Middle East has changed completely. It was thought that supporting Israel will isolate India in the Arab world, especially the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Millions of Indians work in the GCC countries and remit billions of dollars every year.

The seventy or so years of Palestinian support has not got India anywhere with the Arab world. India, despite its multiple efforts, was not allowed to join the Organisation of Islamic Cooperation (OIC). India never got support from OIC on Kashmir and probably never got any favourable deal on the oil imports. So there was no real benefit to India from its pro Palestine stand.

The other change that happened in the Middle East was the internal feud of the GCC countries. Before the Arab Spring, the only factions in the Middle East were the Sunnis led by the Saudis and the Shias represented by Iran. Their attempts to dominate the Muslim world resulted in regional wars. Post the Arab Spring, things changed and a third country emerged as a power broker. The Qataris sitting on huge gas reserves have the cash to extend influence. In a new three cornered Arab world it is easy to play one against the other. More over the internal frictions often result in extremely favourable oil prices for rest of the world. Saudi Arabia increased its oil output in 2012 only to render the Iranian oil cheaper. Qatar is doing the same today.

Cheap oil is one thing but we all know this will never last. What is, perhaps, prompting India to take the risk of being deprived of gulf oil is its huge domestic market and its increasing shift towards renewables. India is too big to be ignored by anyone, including the oil exporters. OPEC has never been united on oil production and it probably never be. There will always be willing exporters ready to send oil to Indian refineries.

On the renewable front India has made great progress and as much as 17% of its installed capacity supplies clean energy. In fact the actual price of solar energy has gone below the per unit price of thermal energy. So the future belongs to clean energy and not oil. The confidence with which India has adopted 2032 as the year of zero carbon powered cars clearly shows the intent. The only reason the GCC and Iran are relevant to India, may not exist in future.

Thirdly there is Make in India. The western countries have shown their interest and intent but the works that have or may arrive to Indian shop floors are not cutting edge. Chinese manufacturers are bringing in mobile assembly plants and other low tech manufacturing but that can only provide low tech jobs. Israel on the other hand is willing to transfer technology in the high tech sector. That is where the real gains are to be made.

So there might be some extraneous noise on the deepening ties of India and Israel (mostly from the opposition and some attention seeking activists), the ground realities are very different.